बीकानेर – दूध की अवैध डेयरियां होंगी स्थानान्तरित

68

डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर

जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम की अध्यक्षता में जिला जन अभाव अभियोग निराकरण सतर्कता समिति की बैठक हुई। उन्होंने संबंधित विकास अधिकारियों से कहा कि जिन ग्राम पंचायतों का रिकार्ड हैण्डओवर नहीं किया है, संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाए। राजीव गांधी सेवा केन्द्र में गुरूवार को हुई बैठक में गौतम ने दर्ज प्रकरर्णों की सुनवाई करते हुए समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने नगर विकास न्यास सचिव और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को समिति में दर्ज प्रकरणों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। शहर में अवैध निर्माण तथा अपंजीकृत विवाह स्थलों को चिन्हित करते हुए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने सीईओ जिला परिषद को हंसेरा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में हुई गड़बड़ी की शिकायत की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देश दिए।

कार्रवाई करने के निर्देश
शहर में संचालित अवैध दूध डेयरियों को शहर से बाहर स्थानान्तरण करने के मामले में आयुक्त नगर निगम, पुलिस अधीक्षक और पशुपालन विभाग को इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने असहाय पशुओं को पकडऩे में हुई कार्यवाही के बारे में जानकारी ली और निर्देश दिए कि जो गौशाला इन पशुओं को लेने से मना करती है, पशुपालन विभाग उस गौशाला को अनुदान जारी नहीं करे।

स्कूल कॉलेज में हो सुरक्षा मानक

जिले में प्राइवेट और सरकारी स्कूलों व कॉलेजों में सुरक्षा मानकों की पालना करवाने के लिए शिक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन व परिवहन विभाग को आवश्यक दिशा.निर्देश दिए। उन्होंने इस मामले में संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि बसों व ऑटो रिक्शों में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चे नहीं बैठने चाहिए। डांडूसर के शेराराम, जीवण व परमाराम और ग्रामवासियों की ओर से जमाबंदी के अनुसार खसरा गिरदावरी तहरीर करवाने के मामले में उन्होंंने उपखण्ड अधिकारी बीकानेर, तहसीलदार(राजस्व) को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए। नगर विकास न्यास द्वारा द्बक्तर्जी पट्टे जारी करने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि यूआईटी में जितनी भी पत्रावलियां गुम हुई है। उसकी पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जाए।

सुविधाएं हो सुलभ

विराटनगर, ज्ञानदीप, डिफेन्स कॉलोनी, भवानी नगर, मरूधर विस्तार कॉलोनी एवं हेत नगर में मूलभूत सुविधाएं सुलभ कराने के प्रकरण में उन्होंने नगर विकास न्यास सचिव को निर्देश दिए कि जोनवार बैठक कर उक्त कॉलोनियों में आरक्षित प्लॉट का सर्वे करते हुए नीलामी की कार्यवाही की जाए। प्राप्त राजस्व से इन कॉलोनियों में विकास कार्य करवाएं जाए।

प्रकरणों के निस्तारण के दिए निर्देश

उपसरपंच खाजूवाला पवन नैण की पट्टा वितरण प्रणाली में अनियमियतता की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को सौंपी है। वे शुक्रवार को वे खाजूवाला जाकरए इसकी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने विभिन्न प्रकरणों को गंभीरता से सुना तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसडीएम, तहसीलदार व विकास अधिकारियों को उनसे जुड़े प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर एडीएम एएच गौरी, शैलेन्द्र देवड़ा, उपायुक्त नगर निगम अभिषेक सुराणा, जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर, नगर विकास न्यास सचिव सुनीता चौधरी अधीक्षण अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग दीपक बंसल, लोकसेवाएं सहायक निदेशक सबीना आदि अधिकारी मौजूद थे।